District Rural Development Agency – Nagpur
Name of the Department Head: Mr. Vipul Jadhao
Post: Project Director
Department Telephone Number: 0712-2560567
Department Email: pddrda_nagpur2009@rediffmail.com
Introduction
In the state, the District Rural Development Agency (DRDA) has been established under the Societies Registration Act, 1860 and the Mumbai Public Trusts Act, 1950 for the implementation of centrally sponsored schemes.
Through the DRDA, various schemes are implemented to raise the economic standard of the people below the poverty line. For this purpose, financial assistance is provided by the Central and State Governments. To ensure effective implementation of these schemes, a new action plan has been implemented as per Government Resolution No. DRDA 2003/File No. 1743/Scheme – 5, Ministry, Mumbai 400032.
Important Functions of the Department
Implementation of centrally sponsored schemes.
Providing benefits to families below the poverty line through individual and collective schemes.
Handling loan applications for self-employment for families below the poverty line.
Developing model schemes to enable beneficiaries to increase their income by investing in or starting productive businesses.
District Rural Development Agency Nagpur
As per the Rural Development Department Government Resolution No. DRDA-1121/File No. 43/Scheme-5/Dated 01 April 2022, the sanctioned organizational structure of 8 posts is as follows:
-
Details of Posts Sr. No Name Of Post Sanctioned post Filled Post Vacant Post 1 Project Director (Additional Chief Executive Officer Cadre) 01 01 00 2 Assistant Project Director (Maharashtra Civil Service Class-2) 01 00 01 3 Assistant Accounts Officer Class-3 01 00 01 4 Office Superintendent/Junior Administrative Officer 01 01 00 5 Junior Engineer / Branch Engineer 01 00 01 6 Extension Officer (Statistics) 01 01 00 7 Senior Assistant 01 01 00 8 Clerk Typist (Junior Assistant) 01 01 00 Total Post 08 05 03
प्रस्तावना
केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा या संस्थेची स्थापना सोसायटीची नोंदणी कायदा १८६० व मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १९५० अन्वये करण्यात आलेली आहे.
जि.ग्रा.वि.यं. मार्फत दारिद्र्य रेषेखालील जनतेचा आर्थिक स्तर उंचावण्याकरिता विविध योजना राबविल्या जातात. त्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून अर्थ साहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. सदर योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे करिता शासन निर्णय क्र. जिग्रा २००३/प्र.क्र. १७४३/ योजना – ५ मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ अन्वये नवीन कृतीबंध लागू केला आहे.
विभागाची महत्त्वाची कार्ये
- केंद्र शासन पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी करणे.
- दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना वैयक्तिक व सामुहिक योजनांमध्ये लाभ देणे.
- दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांची स्वरोजगारासाठी कर्ज प्रकरणे हाताळणे.
- लाभार्थींना आपले उत्पन्न वाढविता यावे यासाठी गुंतवणूक किंवा उत्पादक उद्योग धंदे काढण्याच्या दृष्टीने आदर्श योजना तयार करणे.
प्रस्तावना
केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा या संस्थेची स्थापना सोसायटीची नोंदणी कायदा १८६० व मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १९५० अन्वये करण्यात आलेली आहे.
जि.ग्रा.वि.यं. मार्फत दारिद्र्य रेषेखालील जनतेचा आर्थिक स्तर उंचावण्याकरिता विविध योजना राबविल्या जातात. त्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून अर्थ साहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. सदर योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे करिता शासन निर्णय क्र. जिग्रा २००३/प्र.क्र. १७४३/ योजना – ५ मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ अन्वये नवीन कृतीबंध लागू केला आहे.
विभागाची महत्त्वाची कार्ये
- केंद्र शासन पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी करणे.
- दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना वैयक्तिक व सामुहिक योजनांमध्ये लाभ देणे.
- दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांची स्वरोजगारासाठी कर्ज प्रकरणे हाताळणे.
- लाभार्थींना आपले उत्पन्न वाढविता यावे यासाठी गुंतवणूक किंवा उत्पादक उद्योग धंदे काढण्याच्या दृष्टीने आदर्श योजना तयार करणे.
प्रस्तावना
केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा या संस्थेची स्थापना सोसायटीची नोंदणी कायदा १८६० व मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १९५० अन्वये करण्यात आलेली आहे.
जि.ग्रा.वि.यं. मार्फत दारिद्र्य रेषेखालील जनतेचा आर्थिक स्तर उंचावण्याकरिता विविध योजना राबविल्या जातात. त्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून अर्थ साहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. सदर योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे करिता शासन निर्णय क्र. जिग्रा २००३/प्र.क्र. १७४३/ योजना – ५ मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ अन्वये नवीन कृतीबंध लागू केला आहे.
विभागाची महत्त्वाची कार्ये
- केंद्र शासन पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी करणे.
- दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना वैयक्तिक व सामुहिक योजनांमध्ये लाभ देणे.
- दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांची स्वरोजगारासाठी कर्ज प्रकरणे हाताळणे.
- लाभार्थींना आपले उत्पन्न वाढविता यावे यासाठी गुंतवणूक किंवा उत्पादक उद्योग धंदे काढण्याच्या दृष्टीने आदर्श योजना तयार करणे.
प्रस्तावना
केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा या संस्थेची स्थापना सोसायटीची नोंदणी कायदा १८६० व मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १९५० अन्वये करण्यात आलेली आहे.
जि.ग्रा.वि.यं. मार्फत दारिद्र्य रेषेखालील जनतेचा आर्थिक स्तर उंचावण्याकरिता विविध योजना राबविल्या जातात. त्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून अर्थ साहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. सदर योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे करिता शासन निर्णय क्र. जिग्रा २००३/प्र.क्र. १७४३/ योजना – ५ मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ अन्वये नवीन कृतीबंध लागू केला आहे.
विभागाची महत्त्वाची कार्ये
- केंद्र शासन पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी करणे.
- दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना वैयक्तिक व सामुहिक योजनांमध्ये लाभ देणे.
- दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांची स्वरोजगारासाठी कर्ज प्रकरणे हाताळणे.
- लाभार्थींना आपले उत्पन्न वाढविता यावे यासाठी गुंतवणूक किंवा उत्पादक उद्योग धंदे काढण्याच्या दृष्टीने आदर्श योजना तयार करणे.