समाज कल्याण विभाग

समाज कल्याण विभाग

महाराष्ट्र शासनाचे सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागामार्फत ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व इतर वंचित वर्गातील लोकांना शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा या क्षेत्रात समान संधी आणि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी विविध उपक्रमांमध्ये कार्यरत आहे. हा विभाग अनुसूचित जाती, व समाजातील इतर दुर्बल घटकांच्या उत्थानासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवितो. याविभागातर्फे शिक्षण, प्रशिक्षण, कौशल्य, रोजगार निर्मिती, गृहनिर्माण इत्यादी बाबींसाठी अर्थसहाय्य करण्यात येते.

मागासवर्गीयांचे सामजिक व शैक्षणिक जीवनमान उंचावणे व त्यांच्या उन्नतीसाठी जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या उत्पन्नाच्या किमान २० % निधी मागासवर्गीयांच्या कल्याणकारी योजनांवर खर्च करणेसाठी व सदर योजनांची अंमलबजावाणी व नियंत्रणाचे कार्य समाज कल्याण विभागामार्फत केले जाते.

अ) समाज कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तींचा विकास करणे योजना

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तींचा विकास करणे योजनेअंतर्गत  अ.जा. वस्तीमध्ये मुलभूत सोई-सुविधा निर्माण करणे करीता वस्तीमध्ये पाणी पुरवठा,  अंतर्गत रस्ते, गटार बांधकाम, पेव्हरब्लॉक,  पथदिवे व समाज मंदिर बांधकाम इ. कामांना वस्तीतील लोकसंख्येच्या प्रमाणात रुपये ४ लाख ते ४० लाखापर्यंत निधी मंजूर करण्यात येतो.

शासन निर्णय दि. 06/10/2021 अन्वये लोकसंख्येच्या निकषानुसार प्रत्येक अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीला लोकसंख्येच्या प्रमाणात खालीलप्रमाणे अनुदान देण्यात येते. पाच वर्षाच्या  बृहतआराखड्यानुसार अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांना निधी मंजूर करण्यात येतो.

वृद्धाश्रम योजना

 ज्येष्ठ नागरिकांना वृध्दापकाळ चांगल्याप्रकारे घालविता यावा याकरिता “वृध्दाश्रम” ही योजना सन 1963 पासून सुरु असून स्वयंसेवी संस्थेमार्फत ही योजना राबविण्यात येते त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्यक अनुदान देण्यात येते. वृध्दाश्रमामध्ये 60 वर्ष वय असलेले पुरूष व 55 वर्ष वय असलेल्या स्त्रियांना प्रवेश देण्यात येतो.

आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहनपर अनुदान योजना

 समाज कल्याण विभागाच्या आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेचा मुख्य उद्देश समाजातील जातीय भेदभाव कमी करून सामाजिक एकता आणि समरसता वाढवणे हा आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील एक व्यक्ती व दुसरी व्यक्ती सवंर्ण हिंदू लिंगायत, जैन, शिख यांच्यातील असेल तर आतरंजातीय विवाह संबधोण्यात येतो व अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या मधील आंतर प्रवर्गातील विवाहाससुद्धा आंतरजातीय विवाह संबोधण्यात येते.

समाजात जातीय सलोखा वाढवण्यासाठी आणि अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना शासनकडून रक्कम रुपये ५०,०००/- आर्थिक मदत दिली जाते.

 मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना

 अनुसूचित जाती प्रवर्गातील इयत्ता १ वी ते 10वी मधील विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत प्रदान करून त्यांचे शालेय शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करणे, शिक्षणाची समान संधी उपलब्ध करून देणे आणि सामाजिक-आर्थिक उन्नती साधणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. ही शिष्यवृत्ती थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते, जेणेकरून त्यांना शैक्षणिक खर्चाचा भार कमी होईल आणि शिक्षण घेण्यास मदत मिळेल.

या अंतर्गत खालील योजना राबविण्यात येतात.

• सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना (इयत्ता 5 वी ते 10वी )
• इयत्ता ९ वी व १० वी मधील अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींना भारत सरकार मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती
• अस्वच्छ व्यवसायात काम करणा-या पालकांच्या मुलांना तसेच कागद, काच, पत्रा गोळा करणाऱ्या पालकांच्या मुलांना मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती (इयत्ता १ वी ते 10वी )
• मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण फी, परीक्षा फी
• माध्यमिक शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता शिष्यवृत्ती

मागासवर्गीय अनुदानित वसतिगृहांना सहाय्यक अनुदान

उद्दिष्ट :-

        मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना त्यांचा शिक्षणक्रम पूर्ण करता यावा, ग्रामीण भागामध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांमधील शाळा गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे, आर्थिक दुरावस्थामुळे मागासवर्गीय पालकांना त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणात अडचणी येऊ नयेत आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास व्हावा या उददेशाने ही योजना सन 1950-51 पासून कार्यान्वीत करण्यात आलेली आहे.नागपूर जिल्हयामध्ये स्वयंसेवी संस्थेमार्फत चालविण्यात येणारे 98 व जिल्हा परिषदमार्फत चालविण्यात येणारे 4 असे एकूण 102 अनुदानित वसतिगृह कार्यरत आहे.

वसतिगृह प्रवेश :-

अनुदानित वसतिगृहांमध्ये अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांबरोबर मांग, वाल्मिकी, कातकरी व माडीया गोंड या प्रवर्गातील स्थानिक विद्यार्थ्यांना आणि अनाथ, दिव्यांग व निराश्रित विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने विहित टक्केवारीच्या अधिन राहुन प्रवेश देण्यात येतो.

जिल्हा परिषद 20% सेस फंड अंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या  योजना  

मागासवर्गीय शेतक-यांना विद्युत मोटर पंप पुरविणे

अर्जदार अनु.जाती, नवबौध्द, अनु.जमाती, विजा/भज या प्रवर्गातील असावा, वार्षिक उत्पन्न रु. 40,000/- पेक्षा जास्त नसावे, अर्जदार हा ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत हद्दीतील रहिवासी असावा, मागासवर्गीय जातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, ग्रा.से.चे रहिवासी प्रमाणपत्र, लाभार्थ्यांचे नावे 7/12, 8-अ, शेतीचा नकाशा असावा. शेती ओलीताची असल्याचे प्रमाणपत्र.

मागासवर्गीय शेतक-यांना एच.डी.पी.ई. पाईप पुरविणे

         अर्जदार अनु.जाती, नवबौध्द, अनु.जमाती, विजा/भज या प्रवर्गातील असावा, वार्षिक उत्पन्न रु. 40,000/- पेक्षा जास्त नसावे, अर्जदार हा ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत हद्दीतील रहिवासी असावा, मागासवर्गीय जातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, ग्राम पंचायत सचिवाचा रहिवासी प्रमाणपत्र, ओलीताची  सोय असल्याचे प्रमाणपत्र, सातबारा, आठ-अ व ग्रामसभेचा ठराव.

मागासवर्गीय महिलांना शिलाई मशीन पुरविणे

अर्जदार अनु.जाती, नवबौध्द, अनु.जमाती, विजा/भज या प्रवर्गातील  असावा. वार्षिक उत्पन्न रु. 40,000/- पेक्षा जास्त नसावे, अर्जदार हा ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत हद्दीतील रहिवासी असावा, सदर योजना महिलांकरिता आहे, मागासवर्गीय जातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, ग्राम पंचायत सचिवाचा रहिवासी प्रमाणपत्र, जागा उपलब्ध असल्याचे प्रमाणपत्र, विद्युत पुरवठा उपलब्धतेचा पुरावा, दिव्यांग असल्यास दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.

मागासवर्गीय विद्यार्थी-विद्यार्थीनींना सायकल पुरविणे

अर्जदार अनु.जाती, नवबौध्द, अनु.जमाती, विजा/भज या प्रवर्गातील असावा, वार्षिक उत्पन्न रु. 40,000/- पेक्षा जास्त नसावे, अर्जदार हा ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत हद्दीतील रहिवासी असावा, मागासवर्गीय जातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, ग्रा.से.चे रहिवासी प्रमाणपत्र, घरापासून शाळेचे अंतर किमान 2 कि.मि. असल्याचे मुख्याध्यापकाचे प्रमाणपत्र, एकाच कुटूंबातील एकाच व्यक्तीला लाभ देणे, लाभार्थ्याचे आई- वडील शासकीय/निमशासकीय सेवेत नसावेत.

मागासवर्गीय बेरोजगारांना मंडप डेकोरेशन पुरविणे

अर्जदार अनु.जाती, नवबौध्द, अनु.जमाती, विजा/भज या प्रवर्गातील असावा, वार्षिक उत्पन्न रु. 40,000/- पेक्षा जास्त नसावे, अर्जदार हा ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत हद्दीतील रहिवासी असावा, मागासवर्गीय जातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, ग्रा.से.चे रहिवासी प्रमाणपत्र, ग्रामपंचायत चे व्यवसाय प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड, जागा उपलब्ध असल्याचे प्रमाणपत्र, बेरोजगार असल्याचे ग्राम सचिवाचे प्रमाणपत्र.

जिल्हा परिषद नागपूर RTI संपर्क

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ चे अधिकारी समाज कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद नागपूर.