नाव: विभाग प्रमुख श्री.समाधान धूळधुळे
पद: विभाग प्रमुख कृषी विकास अधिकारी पद
विभाग दूरध्वनी क्रमांक: ०७१२-२९९९७७५
विभाग ई-मेल: adonagpur[at]rediffmail[dot]com
प्रस्तावना :-
भारत हा शेतीप्रधान देश आहे आणि देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा वाटा १३.७% आहे. शेती उत्पन्न वाढवणे आणि त्यासाठी आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान, सुधारित बियाणे, खते, अवजारे, पीक संरक्षण औषधे इत्यादींची आवश्यकता आहे. कृषी विभाग, जिल्हा परिषद, नागपूर शेतकऱ्यांना योग्य वेळी वाजवी किमतीत वस्तू उपलब्ध करून देण्याच्या आणि शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने काम करत आहे. नागपूर जिल्ह्याचे भौगोलिक क्षेत्र ९,८१,००० हेक्टर आहे आणि निव्वळ पिकाखालील एकूण क्षेत्र ५,९३,८०० हेक्टर आहे. खरीप पिकांखालील एकूण क्षेत्र ४,६६,००० हेक्टर आहे आणि रब्बी, उन्हाळी पिकांखालील एकूण क्षेत्र ८०,६०० हेक्टर आहे. जिल्ह्यात एकूण १३ पंचायत समित्या आहेत आणि त्यापैकी नागपूर, हिंगणा, कलामेश्वर, काटोल, नरखेड, सावनेर तालुके आहेत, मुख्य पिके कापूस, ज्वारी, तूर, सोयाबीन, भुईमूग आहेत आणि रामटेक, मौदा, पारशिवनी, भिवापूर, उमरेड, कुही तालुके तांदूळ, मिरची आणि सोयाबीन आहेत. ही मुख्य पिके आहेत. जिल्ह्याचा सरासरी वार्षिक पाऊस ११३८.८६ मिमी आहे. आणि १ जून ते ३१ ऑक्टोबर पर्यंत सरासरी पाऊस ८३४ मिमी आहे. कृषी विभाग हा जिल्हा परिषदेचा एक महत्त्वाचा विभाग आहे आणि कृषी विकास अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून या विभागाचे काम पाहतात. सर्वांगीण विकास करून शेतकऱ्यांचा सामाजिक आणि आर्थिक स्तर उंचावण्याच्या उद्देशाने, वैयक्तिक फायद्याच्या आणि सार्वजनिक फायद्याच्या योजना सतत राबवल्या जातात. ग्रामीण भागातील लोकांपर्यंत या योजना पोहोचवण्याचे काम या विभागामार्फत केले जाते. अनुसूचित जाती/नवबौद्ध गटातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याची योजना.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना तसेच आदिवासी उपाय योजना (ओटीएसपी) आणि टीएसपी. योजना या विभागामार्फत राबविल्या जातात. कृषी निविष्ठा पुरवठा करणाऱ्या कृषी सेवा केंद्राला परवाना देणे आणि जिल्ह्यात प्राप्त झालेल्या रासायनिक पत्रांची खात्री करणे आणि अनुदानासाठी त्याचे प्रमाणपत्र देणे ही जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाची जबाबदारी आहे. तसेच, पीक संरक्षण उपकरणे, सुधारित कृषी अवजारांचे वितरण, पीक संरक्षण योजना, राष्ट्रीय बायोगॅस आणि खत व्यवस्थापन कार्यक्रम योजना, जिल्हा परिषद उपकर निधी योजना सातत्याने राबविली जात आहे. बियाणे, रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या बाबतीत, गुणवत्ता नियंत्रण कामाची जबाबदारी कृषी विभाग, जिल्हा परिषद, नागपूर यांच्यामार्फत पार पाडली जाते.
