बंद

    वित्त विभाग

    नागरिकांची सनद म्हणजे कार्यालय किंवा विभागाद्वारे प्रदान केलेल्या सुविधा किंवा सेवांची यादी आणि सर्व सामान्य जनतेला सेवा पुरविण्यासाठीची कालमर्यादा. या विभागाद्वारे सरकारकडून प्राप्त होणारा निधी कोषागारातून काढणे, जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना त्यांच्या मागणीनुसार वितरित करणे. त्यांच्या जमा झालेल्या खर्चाच्या नोंदी ठेवणे, जिल्हा परिषदेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन आणि इतर फायदे मागणे, कर्मचाऱ्यांचा भ.नि.नि. निधी तसेच ३१/१०/२००५ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा अंशदान निधी तपासणे इत्यादी. हिशेब ठेवणे. जिल्हा परिषदेच्या कामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, वित्त विभागाला त्यांच्या संस्थात्मक तसेच इतर दैनंदिन बाबी हाताळण्याचे काम सोपवले जाते. वित्त विभागाची आणि त्याच्या अधीनस्थ यंत्रणेची रचना खालीलप्रमाणे आहे.

    1. वित्त समिती
    2. मुख्य लेखा आणि व अधिकारी वर्ग १ (उपसंचालक महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा)
    3. उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी वर्ग १ (सहाय्यक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा)
    4. लेखा अधिकारी – १ (वर्ग-२) • लेखा अधिकारी – २ (वर्ग-२)
    5. जिल्हा आणि पंचायत समिती स्तरावर कार्यरत एकूण १२४ अधिकारी/कर्मचारी वर्ग-३
    6. कार्यसनाचे विवरण
    7. आस्थापना शाखा
    8. रोखपाल शाखा
    9. अंतर्गत लेखा परीक्षण शाखा
    10. अर्थसंकल्पीय शाखा
    11. लेखा संकलन शाखा
    12. भांडार शाखा
    13. पेन्शन शाखा
    14. कोषागार शाखा
    15. भविष्य निर्वाह निधी शाखा
    16. राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन शाखा
    17. अनूदान निर्धारण/ अखर्चित शाखा
    18. गट विमा योजना
    19. ठेव संलग्न विमा योजना
    20. सुरक्षा ठेव योजना
    21. अंकेक्षण शाखा

    विभाग प्रमुख: मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी

    विभाग प्रमुखांचे नाव : श्रीमती कुमुदिनी हाडोळे

    विभाग दूरध्वनी क्रमांक: ०७१२-२५६५०४६

    विभाग ई-मेल : zpngpfinance1[at]gmail[dot]com

    परिशिष्ट-१

    अ.क्र. : १

    पदनाम :मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी

    पदाची कर्तव्ये

    १. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती लेखा संहिता, १९६८ मध्ये विहित केल्याप्रमाणे तसेच शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार अधिकार व कर्तव्य.

    २. वित्त विभाग, जिल्हा परिषदेचे सर्व विभाग आणि पंचायत समित्यांच्या लेख्यांवर नियंत्रण ठेवणे.

    ३. वित्तिय सल्लागार व प्राथमिक लेखा परिक्षक म्हणून काम.

    ४. वित्तिय व्यवस्थापन व गुंतवणूका यावर नियंत्रण ठेवणे.

    ५. अर्थसंकल्प : जिल्हा परिषदेचे स्वतःचे उत्पन्न व शासकीय विविध योजनांचे अर्थसंकल्पिय अंदाज तयार करणे.

    ६. आस्थापना :

    ६.१) लेखा संवर्गाची जिल्हा आस्थापना (बदली, पदोन्नती, ज्येष्ठतायादी ही जबाबदारी राहील).

    ६.२) वित्त विभागाची कार्यालयीन आस्थापना (वर्ग १ ते ४).

    ६.३) महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा संवर्गाच्या अधिकाऱ्यांवर पर्यवेक्षण व नियंत्रण ठेवणे.

    ६.४) जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागातील व पंचायत समित्यामधील लेखा संवर्गावर पर्यवेक्षण व नियंत्रण ठेवणे.

    ७. पंचायती राज संस्थांच्या लेख्यांवरील लेखा परिक्षा पुनर्विलोकन अहवालात समाविष्ट लेखा आक्षेप व महत्वाचे लेखा आक्षेप तसेच भारताचे नियंत्रक व महालेखा परिक्षक यांच्या अहवालात समाविष्ट लेखा आक्षेप व महत्वाचे लेखा आक्षेप याबाबत समन्वय ठेवणे.

    ८. रु.२,००,०००/- च्या वरील देयके पारीत करणे व त्याचे धनादेश अदा करणे.

    ९. वित्त विभागास प्राप्त होणाऱ्या सर्व नस्त्यांचे (रु.२,००,०००/- च्या आतीलही) पूर्व लेखा परिक्षण करणे व अभिप्राय देणे.

    १०. अनुदान निर्धारण, जिल्हा परिषदेस शासनाकडून येणे व शासनास देणे स्थिती यावर नियंत्रण,

    ११. मध्यवर्ती भांडार / पूर्ण नियंत्रण.

    १२. जिल्हा परिषदेचे खरेदी व्यवहार विहित पध्दतीने करणे.

    १३. आर्थिक शिस्तीचे पालन करण्यासाठी योग्य व आवश्यक नियोजन, उपाययोजना व अंमलबजावणी करणे.

    १४. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा प पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती लेखा संहिता, १९६८ व शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे जबाबदाऱ्या स्वतः किंवा इतर अधिकाऱ्यांकडून पूर्ण करुन घेणे.

    १५. महालेखापाल, कोषागार यांच्या कार्यालयातील लेख्यांशी (जमा व खर्च) ताळमेळ घालावयाच्या कामावर नियंत्रण ठेवणे.

    १६. अखर्चित रक्कमांचा आढावा घेणे व शासनास वेळेत भरणा करणे.

    १७. वार्षिक लेखे अंतिमीकरण करुन आर्थिक स्थितीच्या अहवालासह जिल्हा परिषद सभेस सादर करणे व त्या मान्यतेनंतर शासनास सादर करणे.

    १८. अंतर्गत लेखा परीक्षण भांडार पडताळणी व वेतन निश्चिती पथकाची कामे प्रभावी होईल यादृष्टीने संबंधित सहकारी अधिकारी /कर्मचारी यांचेकडून काम करुन घेणे व नियंत्रण ठेवणे.

    १९. वर्ग-३, वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांची भविष्य निर्वाह निधीचे काम ताळमेळासह अद्ययावत राहील यावर नियंत्रण ठेवणे,

    २०. वर्ग-३, वर्ग-४ कर्मचारी व अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेंतर्गत लेख्यांचे काम ताळमेळासह अद्ययावत राहील यावर नियंत्रण ठेवणे.२१. जिल्हा परिषद व स्थायी समिती यांच्या सभांना उपस्थित राहून माहिती पुरविणे, सभेच्या अध्यक्षांनी विचारणा केल्यास योग्य तो वित्तिय सल्ला देणे आणि अर्थ समितीचे सचिव म्हणून काम पहाणे.

    २२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे आदेशाने दिलेली कामे पार पाडणे.

    परिशिष्ट-2

    अ.क्र. : २

    पदनाम : उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (जूने पदनाम वरीष्ठ लेखाधिकारी)

    पदाची कर्तव्ये

    १) आस्थापना.

    १.१) वित्त विभागाचे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून काम पहाणे. (वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते, प्रवास भत्ते व इतर वैयक्तिक प्रदाने इत्यादी)

    १.२) जिल्हा परिषद वित्त विभागाचे आस्थापना विषयक प्रकरणे नस्त्या / प्रकरणे तपासून (सर्व) अभिप्राय देणे व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना सादर करणे. (सर्व प्रकारच्या रजा, वेतनवाढ, सेवापुस्तक)

    १.३) आवक जावक शाखा विभागात येणारे टपाल सहाय्यक लेखाधिकारी हे लेखा अधिकारी यांना सादर करतील व लेखा अधिकारी हे उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे मार्फत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना सादर करतील.

    १.४) रोखशाखा – रु.२,००,०००/- च्या आतील देयके पारीत करणे व त्याचे धनादेश अदा करणे. (कामांच्या व खरेदीच्या संदर्भातील रु.२,००,०००/- च्या आतील अंतिम देयके तपासून मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना सादर करणे.)

    २) निवृत्तीवेतन – निवृत्तीवेतन, भविष्य निर्वाह निधी, गट विमा योजना संबंधित प्रकरणांना मंजुरी देणे (पूर्ण अधिकार वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणाबाबत) व परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन (D.C.P.S) (NPS) योजनांचे लेखे तयार करणे व प्रकरणे तपासून मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना सादर करणे.

    ३) संकलन- जिल्हा परिषद लेखा विषयक सर्व जबाबदारी वार्षिक लेखे वेळेत होतील यावर नियंत्रण.

    ४) अर्थसंकल्प – जिल्हा परिषद स्वतःचे उत्पन्न व शासनाच्या विविध योजना अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना सहाय्य करणे.

    ५) देयक व नस्ती पूर्व लेखा परिक्षण सामान्य प्रशासन विभाग, ग्रामपंचायत, पशुसंवर्धन, वित्त, बांधकाम विभाग या विभागांच्या संबंधित नस्त्यांचे पूर्वलेखा परिक्षा करणे व अभिप्राय देवून मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना सादर करणे. तसेच संबंधित विभागांच्या रुपये २,००,०००/- पर्यंतची धावती देयके पूर्वलेखा परिक्षण करुन पारीत करणे व धनादेश अदा करणे (कोणत्याही कामाचे व खरेदीचे अंतिम देयक/प्रकरणे रुपये २,००,०००/- आतील असतील तरी ते देयक / प्रकरणा संदर्भात पूर्ण लेखा परिक्षण करुन मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना सादर करणे.) रुपये २,००,०००/- वरील देयके / प्रकरणे पुर्वलेखा परिक्षण करुन मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना सादर करणे.

    ६) मध्यवर्ती भांडार-

    ६.१ सर्व प्रकरणे तपासून मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना सादर करणे.

    ६.२ विभाग व कार्यालयाकडून येणे रक्कमांच्या वसुलीवर नियंत्रण ठेवणे.

    ६.३ वित्त विभाग भांडार शाखेचे लेखे ठेवणे.

    ७) अंतर्गत लेखा परिक्षण-

    ७.१ सर्व जिल्हा परिषदांच्या विभागाचे व पंचायत समितीचे अंतर्गत लेखा परिक्षण व भांडार पडताळणीचे पथकावर नियंत्रण व नियोजनबध्द कार्यक्रम तयार करुन मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्या मान्यतेने काम करणे. (शासन परिपत्रक क्रमांक-२०१५/प्र.क्र.४२/वित्त ६ दि.५ डिसेंबर २०१५ मधील सूचना नुसार)

    ७.२ स्थानिक निधी लेखा, महालेखापाल व आयुक्त या सर्वांचे लेखा आक्षेपाबाबात व लेखा परिक्षणाबाबत समन्वय म्हणून काम करणे.

    ७.३ अंतर्गत लेखा परिक्षण पथकास उपलब्ध करुन दिलेल्या वाहनाचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे सल्ल्याने सनियंत्रण करणे.

    ८) सभा व बैठका उपस्थिती-

    ८.१ अर्थ समितीच्या सर्व बैठकांना उपस्थित रहाणे.

    ८.२ जिल्हा परिषदेच्या सभेला मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्या सोबत उपस्थित रहाणे.

    ९) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे रजा कालावधीत व पद रिक्त असताना मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी म्हणून काम पहाणे.

    १०) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी सोपविलेल्या व दिलेल्या आदेशाचे पालन करणे.

    परिशिष्ट-३

    अ.क्र. : ३

    पदनाम : लेखाधिकारी-१

    पदाची कर्तव्ये

    1) अर्थसंकल्प :

    १.१) जिल्हा परिषदेचे स्वतःचे उत्पन्न व शासनाच्या विविध योजनांचा अर्थसंकल्प तयार करुन वरिष्ठांना सादर करणे.

    १.२) पंचायत समितीच्या अर्थसंकल्पाबाबत तपासणी व पंचायत समितीच्या उपकर अर्थसंकल्पाचे संकलन करणे व एकत्रित अर्थसंकल्प तयार करुन सादर करणे.

    १.३) कार्यक्रम अंदाजपत्रक (सर्व कामे)

    १.४) रोख अनुदान व सहाय्यक अनुदाने यांची देयके तयार करुन घेऊन सादर करणे.

    १.५) अर्थसंकल्पिय मंजुर तरतुदींचे पंचायत समित्यांना वाटप प्रस्तावित करणे.

    १.६) केंद्रीय वित्त आयोग व महाराष्ट्र राज्य वित्त आयोग यांच्याशी संबंधित माहिती संकलित करुन सादर करणे.

    १.७) अर्थसंकल्पाशी संबंधित व उपरोक्त विषयाबाबत सर्व नोंदवहया अद्ययावत ठेवणे, नियतकालीक अहवाल सादर करणे व सर्व प्रकारचा पत्र व्यवहार करणे.

    १.८) आहरण केलेल्या रक्कमांचा महालेखापाल कार्यालयाच्या लेख्यांशी ताळमेळ घालणे व ताळमेळाचा अहवाल सादर करणे.

    २) संकलनः

    २.१) सर्व विभागाच्या लेखाशिर्षाचे जमा व खर्चाचे लेखे ठेवणे.

    २.२) पंचायत समित्यांचे लेखे स्विकारणे, तपासणे व संकलन करणे.

    २.३) मासिक खर्चाचे विवरण पत्र तयार करुन विहित दिनांकास सादर करणे.

    २.४) वार्षिक लेखे तयार करणे व सादर करणे.

    २.५) अर्थसंकल्पिय तरतुदीपेक्षा कमी अथवा अधिक झालेल्या खर्चाचे विवरणपत्र तयार करुन सक्षम प्राधिकाऱ्यास सादर करणे.

    २.६) अनुदान निर्धारण – मंजुर आर्थिक तरतुद खर्च प्रमाणित करुन देणे.

    २.७) उपयोगिता प्रमाणपत्र मंजुर आर्थिक तरतुद व खर्च प्रमाणित करुन देणे.

    २.८) जिल्हा परिषदेस शासनाकडून येणे व शासनास देणे असलेल्या रक्कमांची माहिती काढून सादर करणे.

    २.९) खाते प्रमुखाकडील नोंद वहयांची पंचायत समितीच्या खर्चासह लेखाशिर्षनिहाय खर्चाचा दरमहा ताळमेळ घालणे.

    २.१०) खर्चाचे मासिक / त्रैमासिक व वार्षिक विवरणपत्रे शासनाच्या संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना वेळेवर सादर करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करणे.

    ३) सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी : जिल्हा परिषदांच्या वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे काम पाहणे, लेखे ठेवणे, मंजुरी व अदाईचे प्रकरणे उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना सादर करणे, ठेव संलग्न विमा योजनेचे देयके तपासणे व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना सादर करणे.

    ४) परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना- परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेचे लेखे ठेवणे, आहरण व वितरण केलेल्या रक्कमांचा ताळमेळ घेणे, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या लेख्यांचे विवरणपत्र देणे.

    ५) देयक व नस्ती – पूर्व लेखा परिक्षण कृषि विभाग, समाजकल्याण (अपंग कल्याणसह) महिला व बाल कल्याण विभाग (एकात्मिक बाल विकाससह) व लघू पाटबंधारे विभाग या विभागांच्या संबंधित नस्त्यांचे पूर्वलेखा परिक्षण करणे व अभिप्राय देवून मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना सादर करणे. संबंधित विभागांच्या देयकांची तपासणी करणे व रु.२,००,०००/- पर्यंतची देयके / प्रकरणे उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना सादर करणे व रु.२,००,०००/- वरील देयके/प्रकरणे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना सादर करणे.

    ६) कर्जे : व्याजी, बिनव्याजी कर्जे मंजुरीसाठी प्रकरणे सादर करणे, लेखे ठेवणे, व्याजाची गणना करणे व वसुलीवर नियंत्रण ठेवणे.

    ७) अग्रिमे : मुख्यालयातील कर्मचाऱ्यांना व विभागांना दिलेल्या सर्व प्रकारच्या अग्रिमाच्या वसुलीवर नियंत्रण ठेवणे व विभागाच्या नोंदवहयांशी ताळमेळ घेणे.

    ८) ठेवी : जिल्हा निधीत जमा होणाऱ्या सर्व विभागाच्या ठेवींचा हिशोब ठेवणे, ठेव परतावा ठेवी व्यपगत करणे, महसुल खाती जमा रक्कमांचा परतावा, अग्रिम व त्यांचे विवरण उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना सादर करणे.

    ९) वित्त विभागाची रोखशाखा वित्त विभागात ठेवण्यात येणाऱ्या सामान्य किर्दी-९.१) हस्तांतरीत योजना.

    ९.२) अभिकरण योजना

    ९.३) जिल्हा परिषदेचे स्वतःचे उत्पन्न

    ९.४) ग्रामिण पाणीपुरवठा देखभाल व दुरुस्ती निधी

    ९.५) घसारा निधी

    ९.६) अल्पबचत प्रोत्साहनपर अनुदान

    ९.७) आश्वासित रोजगार योजना इत्यादी रोख पुस्तके अद्ययावत ठेवणे, जमा व खर्च बाजुच्या नोंदी तपासून आवश्यक त्या नोंदी साक्षांकीत करणे, बँक ताळमेळ करणे, किर्दी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सादर करणे. ताळमेळात तफावत आढळल्यास शोधून दूर करणे.

    १०) लेखा आक्षेपाचे निराकरण अर्थ विभागाचे अहवाल, महालेखापालाचे निरिक्षण अहवाल आणि आयुक्त यांचे तपासणी अहवाल यातील लेखाआक्षेपाचे संबंधित शाखेकडून अनुपालन तयार करुन घेणे.

    ११) सोपविण्यात आलेल्या विभागाच्या योजना, अर्थसंकल्प व अडचणी इत्यादीबाबत समन्वयक म्हणून काम करणे व याबाबतची माहिती उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना देणे.

    १२) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी व उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी सोपविलेली इतर कामे व आदेशाचे पालन करणे.

    १३) सभा व बैठका उपस्थिती-

    १३.१) अर्थ समितीच्या सर्व बैठकांना उपस्थित रहाणे.

    १३.२) अनुक्रमांक ५ मध्ये सोपविण्यात आलेल्या विभागांच्या विषय समितीच्या सभेचा वृत्तांत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना देणे

    परिशिष्ट-४

    अ.क्र. : ४

    पदनाम : लेखाधिकारी -२

    पदाची कर्तव्ये

    १) सेवानिवृत्ती वेतन विषयक कामे १.१) मंजुरीच्या अदाईची प्रकरणे उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना सादर करणे १.२) निवृत्तीवेतन विषयक नोंदवहया अद्ययावत ठेवणे १.३) निवृत्तीवेतन लेखा परिक्षा नोंदवही अद्ययावत ठेवणे (सामान्य प्रशासन व शिक्षण अशा दोन भागात)

    २) वेतन निश्चिती पडताळणी वेतन निश्चिती पडताळणी पथकाचे नियंत्रण व या संदर्भातील सर्व कामे

    ३) दक्षता पथक (Vigilance) सदर पथकाचे नियंत्रक म्हणून काम करणे. पंचायत समित्यांची तपासणी व भांडार पडताळणी अंतर्गत लेखा परीक्षण मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी आदेशित केल्याप्रमाणे विशेष निवड केलेल्या विभाग/पंचायत समितीचे अंतर्गत लेखा परिक्षण तथा भांडार पडताळणी करणे.

    ४) कर्मचारी गटविमा योजना राज्य शासकीय कर्मचारी व जिल्हा परिषद कर्मचारी / अधिकारी यांची गट विमा योजना विषयक काम पहाणे व लेखे ठेवणे, मंजुरी व अदाईचे प्रकरणे उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना सादर करणे,

    ५) देयक व नस्ती पूर्व लेखा परिक्षण आरोग्य विभाग, शिक्षण व निरंतर शिक्षण विभाग (शालेय पोषण आहारासह), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग या विभागांच्या संबंधित नस्त्यांचे पूर्वलेखा लेखा परिक्षा करणे व अभिप्राय देवून मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना सादर करणे. संबंधित विभागांच्या देयकांची तपासणी करणे व रु.२,००,०००/-पर्यतची देयके/प्रकरणे उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना सादर करणे व रु.२,००,०००/- वरील देयके/प्रकरणे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना सादर करणे.

    ६) आवक जावक शाखा-

    ६.१) दैनदिन टपालठेवणे.

    ६.२) पोस्टल नोंदवहया व हिशोब

    ६.३) इतर नोंदवहयांबाबत नियंत्रण

    ७) भांडार – अर्थविभागाचे अंतर्गत भांडाराबाबत कार्यवाही करणे.

    ७.१) सर्व प्रकरणे तपासून सादर करणे

    ७.२) नोंदवहया अद्ययावत ठेवणे

    ७.३) नियतकालीक पडताळणी करुन घेणे

    ७.४) अंतर्गत भांडाराच्या सर्व व्यवहारावर नियंत्रण ठेवणे.

    ८) लेखा परिक्षण

    ८.१) पंचायती राज संस्थांच्या लेख्यावरील लेखापरिक्षण पुनर्विलोकन अहवाल, स्थानिक निधी लेखा विभागाचे लेखा परिक्षण अहवालातील लेखा आक्षेपाबाबत पाठपुरावा व मदत करुन अनुपालन अहवाल तयार करुन मुद्दे वगळून घेणे.

    ८.२) लेखा परिक्षणात / तपासणीत आढळून आलेल्या उणिवा व अनियमिततेबाबत उपाययोजना सुचविणे.

    ८.३) लेखा परिक्षणाबाबत नियतकालीक अहवाल पाठविणे व संपुर्ण पत्रव्यवहार.

    ९) सर्व विभाग प्रमुखांच्या नोंदवहया तपासून अर्थसमितीस सादर करणे.

    १०) सोपविण्यात आलेल्या विभागाच्या योजना, अर्थसंकल्प व अडचणी याबाबत समन्वयक म्हणून काम करणे व याबाबतची माहिती वेळोवेळी उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना सादर करणे संबंधित विषय समितीच्या सभेचा वृत्तांत अवगत करणे. अर्थ विभागाच्या नोंदवहया तपासणी करुन अर्थ समितीस सादर करणे.

    ११) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी व उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी सोपविलेली इतर कामे व आदेशाचे पालन करणे.

    १२) सभा व बैठका उपस्थिती-

    १२.१) अर्थ समितीच्या सर्व बैठकांना उपस्थित रहाणे.

    १२.२) अनुक्रमांक ५ मध्ये सोपविण्यात आलेल्या विभागांच्या विषय समितीच्या सभेस व त्या विभागाच्या खरेदी समितीस उपस्थित राहून लेखा व वित्त विषयक सल्ला देणे व वृत्तांत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना देणे.

    विभाग प्रमुख: मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी

    विभाग प्रमुखांचे नाव : श्रीमती कुमुदिनी हाडोळे

    विभाग दूरध्वनी क्रमांक: ०७१२-२५६५०४६

    विभाग ई-मेल : zpngpfinance1[at]gmail[dot]com

    वित्त विभाग परिचय

    नागरिकांचा सनद म्हणजे कार्यालय किंवा विभागाद्वारे प्रदान केलेल्या सुविधा किंवा सेवांची यादी आणि सर्व सामान्य जनतेला सेवा पुरवण्यासाठीची कालमर्यादा. या विभागाद्वारे सरकारकडून प्राप्त होणारा निधी कोषागारातून काढणे, जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना त्यांच्या मागणीनुसार वितरित करणे. त्यांच्या जमा झालेल्या खर्चाच्या नोंदी ठेवणे, जिल्हा परिषदेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन आणि इतर फायदे मागणे, कर्मचाऱ्यांचा बी.एन. निधी तसेच ३१/१०/२००५ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा अंशदान निधी तपासणे इत्यादी. हिशेब ठेवणे. जिल्हा परिषदेच्या कामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, वित्त विभागाला त्यांच्या संस्थात्मक तसेच इतर दैनंदिन बाबी हाताळण्याचे काम सोपवले जाते. वित्त विभागाची आणि त्याच्या अधीनस्थ यंत्रणेची रचना खालीलप्रमाणे आहे.

    1. वित्त समिती
    2. मुख्य लेखा आणि वित्त अधिकारी वर्ग १ (उपसंचालक महाराष्ट्र वित्त आणि लेखा सेवा)
    3. उपमुख्य लेखा आणि वित्त अधिकारी वर्ग १ (सहाय्यक संचालक, महाराष्ट्र वित्त आणि लेखा सेवा)
    4. लेखा अधिकारी – १ वर्ग-२ • लेखा अधिकारी – २ वर्ग-२
    5. जिल्हा आणि पंचायत समिती स्तरावर कार्यरत एकूण १२४ अधिकारी/कर्मचारी वर्ग-३
    6. नोकरीचे वर्णन
    7. आस्थापना शाखा
    8. रोख शाखा
    9. अंतर्गत लेखा परीक्षण शाखा
    10. अंदाज शाखा
    11. लेखा संकलन शाखा
    12. भांडार शाखा
    13. पेन्शन शाखा
    14. षागार शाखा
    15. भविष्य निर्वाह निधी शाखा

    मुख्य लेखा आणि वित्त अधिकारी पदाची कर्तव्ये

    • महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा पंचायत समिती लेखा संहिता, १९६८ मध्ये विहित केल्याप्रमाणे आणि सरकारने वेळोवेळी जारी केलेल्या आदेशांनुसार आणि कर्तव्ये.
    • सर्व विभाग आणि पंचायत समित्यांच्या खात्यांवर वित्त विभाग, जिल्हा परिषद स्वतः नियंत्रण ठेवेल.
    • आर्थिक सल्लागार आणि प्राथमिक लेखापरीक्षक म्हणून काम केले.
    • आर्थिक व्यवस्थापन आणि गुंतवणुकीवर नियंत्रण.
    • अर्थसंकल्प: जिल्हा परिषदेचे स्वतःचे उत्पन्न आणि विविध योजनांचे सरकार
    • स्थापना:
      1. लेखा संवर्गाची जिल्हा स्थापना (ही बदली, पदोन्नती, ज्येष्ठतेची जबाबदारी राहील.)
      2. वित्त विभागाची कार्यरत नसलेली स्थापना (वर्ग १ ते ४).
      3. महाराष्ट्र वित्त आणि लेखा सेवा संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे पर्यवेक्षण आणि नियंत्रण करणे.
      4. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सर्व विभागांमधील लेखा कर्मचाऱ्यांचे पर्यवेक्षण आणि नियंत्रण करणे.
    • पंचराज संस्थांच्या लेखा पुनरावलोकन अहवालात समाविष्ट असलेल्या लेखा आक्षेप आणि महत्त्वाच्या लेखा आक्षेपांचे तसेच भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांच्या अहवालात समाविष्ट असलेल्या लेखा आक्षेप आणि महत्त्वाच्या लेखा आक्षेपांचे समन्वय साधणे.
    • रु. २,००,०००/- पेक्षा जास्त देयके मंजूर करणे आणि धनादेश भरणे. सर्व जिल्हा उपमुख्य लेखा परीक्षक अधिकारी, स्थानिक निधी लेखा महालेखा (लेखा आणि जबाबदारी) (लेखा आणि परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई महालेखा (लेखा आणि जबाबदारी) (लेखा आणि परीक्षा) महाराष्ट्र-१, नागपूर
      सार्वजनिक बांधकाम विभाग (ईएमए-२), मंत्रालय, मुंबई
      जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
    • वित्त विभागाकडून प्राप्त झालेल्या सर्व नॉन-पेमेंट्स (२००००/- च्या आत देखील) ची पूर्व-तपासणी करणे आणि अभिप्राय देणे.
    • अनुदान निश्चिती, सरकारकडून जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या रकमेची स्थिती आणि सरकारला वाटप यावर नियंत्रण.
    • केंद्रीय भांडार/पूर्ण नियंत्रण
    • जिल्हा परिषदेचे खरेदी व्यवहार विहित पद्धतीने करणे
    • आर्थिक शिस्त राखण्यासाठी योग्य आणि आवश्यक नियोजन उपाययोजना आखणे आणि अंमलात आणणे.
    • महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या कायदा, १९६१ आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या संहिता, १९६८ आणि सरकारने वेळोवेळी जारी केलेल्या आदेशांनुसार स्वतः किंवा इतर अधिकाऱ्यांनी जबाबदाऱ्या पार पाडणे.
    • महालेखापाल, कोषागार यांचे कार्यालयातील लेखा (ठेवी आणि खर्च) यांचे ताळेबंद करणे. कामावर नियंत्रण ठेवणे
    • खर्च न झालेल्या शिल्लक रकमेचा आढावा घेणे आणि सरकारला वेळेवर पैसे देणे.
    • वार्षिक लेखे अंतिम करणे आणि जिल्हा परिषदेच्या बैठकीत आर्थिक स्थिती अहवाल सादर करणे आणि मंजुरीनंतर तो सरकारला सादर करणे.
    • अंतर्गत लेखापरीक्षण यादी पडताळणी आणि वेतन निश्चिती पथकाच्या कामावर परिणाम होईल हे लक्षात घेऊन संबंधित सहकारी अधिकारी/कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेणे.
    • वर्ग-३ वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचे काम सामंजस्यासह अद्ययावत ठेवणे नियंत्रित करणे.
    • वर्ग-३ वर्ग-४ कर्मचारी आणि अंशदान निवृत्ती योजनेअंतर्गत लेखापालांचे काम सामंजस्यासह अद्ययावत ठेवणे नियंत्रित करणे.